आर्टिकल 370 पर क्या है कांग्रेस का प्लान, जम्मू और कश्मीर के घोषणापत्र में नहीं किया शामिल

कांग्रेस सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश को फिर से राज्य का दर्जा प्रदान करे। पार्टी ने प्रदेशवासियों से समावेशी और जवाबदेह शासन प्रदान करने का वादा किया है। ‘हाथ बदलेगा हालात’ नामक घोषणापत्र में हालांकि अनुच्छेद 370 पर कुछ नहीं कहा गया है।

केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 05 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छे 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया था। कांग्रेस ने वादा किया कि वह विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए और ठोस कदम उठाएगी।

शासन के मोर्चे पर, पार्टी ने समावेशी और जवाबदेह शासन प्रदान करने का वादा किया और कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र सरकार जम्मू- कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करे। पार्टी ने दरबार मूव को बहाल करने का भी संकल्प लिया है।

पार्टी ने कहा है कि सर्दियों के दौरान छह महीने के लिए सत्ता की सीट जम्मू में स्थानांतरित की जाएगी और गर्मियों में इसे वापस श्रीनगर में लाया जाएगा। पार्टी कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष तारिक कर्रा द्वारा जारी घोषणापत्र में पार्टी ने कहा, ‘हम दरबार मूव के पक्ष में पहले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित करके क्रमशः श्रीनगर और जम्मू में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियों की 149 साल पुरानी परंपरा को बहाल करेंगे।’

पार्टी ने नौकरियों, सरकारी अनुबंधों, भूमि आवंटन और प्राकृतिक संसाधन रियायतों के लिए जम्मू और कश्मीर में रहने वालों को पहली वरीयता देने का भी वादा किया है। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है, ‘हम भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र लाएंगे और पिछले दस वर्षों में कथित रूप से घोटालों में शामिल अधिकारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त) के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए पहले 100 दिनों के भीतर एक लोकायुक्त नियुक्त करेंगे।’

पार्टी ने लोगों की शिकायतों के त्वरित निवारण, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचित विधायकों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है।

पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है, ‘हम विधान परिषद को बहाल करेंगे और विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वर्गों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, पेंशनभोगी, शिक्षक, विशेषज्ञ आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र जोड़ेंगे।’ पार्टी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जल्द से जल्द पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव कराने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी तथा पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए और ठोस कदम उठाने का भी वादा किया है।

पार्टी घोषणापत्र में कहा गया है, ‘पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा।’ पार्टी ने कहा है, ‘हम विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी तथा पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए और ठोस कदम उठाएंगे।’

पार्टी ने कहा है, ‘हम उनके कल्याण के लिए पीओजेके विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) और शरणार्थियों बोर्ड बनाने की मांग पर विचार करेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अनुशंसित तथा संसदीय स्थायी समिति द्वारा समर्थित 2014 के वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन के लिए दबाव डालेंगे। हम 1947, 1965 और 1971 के विस्थापितों और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित राज्य भूमि और विस्थापित संपत्तियों को बेचने और हस्तांतरित करने के अधिकार सहित सभी अधिकार प्रदान करेंगे।’

रोजगार के मोर्चे पर, पार्टी ने योग्य युवाओं को एक वर्ष के लिए 3,500 रुपये प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। पार्टी ने एक लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने तथा उन्हें भरने के लिए पहले 30 दिनों के भीतर नौकरी कैलेंडर उपलब्ध कराने का भी वादा किया है।

कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए किए गए प्रमुख वादों में महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखियाओं को 3,000 रुपये मासिक हस्तांतरण प्रदाना शामिल है।

पार्टी ने वादा किया है, ‘सखी शक्ति के तहत, हम प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 05 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।’ कृषि क्षेत्र में, कांग्रेस ने भूमिहीन, किरायेदार और भूमि-स्वामित्व वाले कृषक परिवारों को प्रति वर्ष अतिरिक्त 4,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करने का वादा किया है। पार्टी ने कहा, ‘हम राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को 99 साल के पट्टे की व्यवस्था करेंगे।’

आर्टिकल 370 पर क्या प्लान

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने यहां पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। अनुच्छेद 370 बहाल किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ‘इंडिया’ गठबंधन सरकार के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी। अनुच्छेद 370 बहाल करना, कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य चुनावी मुद्दा है।