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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा कर दी है कि यूपी पुलिस की भर्ती में प्रदेश की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यूपी की सरकारी नौकरियों में हाईकोर्ट के आदेश पर 20 फीसदी महिला आरक्षण है। जून में सीएम योगी ने यूपी पुलिस की भर्ती में 20 प्रतिशत वुमन रिजर्वेशन का ऐलान किया था लेकिन आज हाथरस में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस बहाली में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी। सीएम ने जून में कहा था कि 2017 तक यूपी पुलिस में 10 हजार महिलाएं थी जो अब 40 हजार तक पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश से टूटकर बने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में उसी राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण है।
यूपी पुलिस में 62424 पदों पर जल्द ही बहाली शुरू होनी है जिसमें 52699 सिपाही, 2469 सब इंस्पेक्टर, 2430 रेडियो ऑपरेटर, 2833 जेल वार्डर, 545 क्लर्क, 55 कम्यूटर प्रोग्रामर जैसे पद शामिल हैं। योगी की इस घोषणा से लगभग 18700 से ज्यादा पद महिलाओं को मिल सकेगा। भारत के अलग-अलग राज्यों में सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण को लेकर अलग-अलग नियम वहां की सरकारों ने बना रखे हैं।
यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण, सीएम योगी का बड़ा ऐलान
यूपी में पंचायत और नगर निकाय दोनों जगहों पर महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण तय है। लेकिन जब सीटों को आरक्षित किया जाता है तब यह आरक्षण 40 परसेंट तक चला जाता है। नजर डालते हैं उन तीन हिन्दी भाषी राज्यों में महिला आरक्षण की स्थिति पर जहां लोकसभा की कम से कम 20 सीट हैं।
बिहार में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में बीजेपी के साथ पहली बार बहुमत सरकार में आए तो अगले साल 2006 में ही पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण दे दिया। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और जिला परिषद शामिल हैं। उसके अगले साल 2007 में नीतीश ने बिहार में शहरी निकाय चुनाव में भी महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण दे दिया। नगर निकाय में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। 2006 से ही बिहार सरकार के प्राइमरी टीचर में महिलाओं को 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया गया था। 2015 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण कर दिया।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण
मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा इसी महीने के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। विधानसभा चुनाव का सामना कर रही बीजेपी सरकार ने 35 फीसदी आरक्षण का नोटिफिकेशन भी निकलवा दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस में बीजेपी सरकार ने पहले ही महिलाओं को 30 परसेंट आरक्षण दे रखा है। बीजेपी सरकार ने ही एमपी में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था।
राजस्थान में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण
राजस्थान में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। देश के लगभग 20 राज्यों में पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जा चुका है। शहरी निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण कुछ राज्यों में है, कुछ में नहीं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर संविधान संशोधन का एक बिल 2009 में पेश किया था लेकिन वो पास नहीं हो सका और 2014 में यूपीए की हार के बाद लोकसभा भंग होने के साथ निरर्थक हो गया।
किन-किन राज्यों में पंचायत चुनाव में है महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
पंचायत चुनाव में 21 राज्यों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण है। महिलाओं को पंचायती रात में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। बाकी राज्यों में संविधान की धारा 243डी के तहत एक तिहाई पदों पर महिला आरक्षण लागू है।
किन-किन राज्यों में नगर निकाय चुनाव में है महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
देश के 14 राज्यों के नगर निकायों यानी शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण है। जिन राज्यों ने इसके लिए अलग से कानून नहीं बनाया है वो संविधान के 74वें संशोधन के मुताबिक नगर पंचायत, नगर परिषद नगरपालिका और नगर निगम में एक तिहाई पदों पर 33 फीसदी महिला आरक्षण दे रहे हैं। जिन राज्यों ने कानून बनाकर शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए पचास फीसदी आरक्षण दिया है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं।
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