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सऊदी अरब में अदालत ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने के लिए एक रिटायर शिक्षक को 30 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि पहले उसे इसी जुर्म के लिए सजा ए मौत का फरमान सुनाया गया था, लेकिन बाद में जब मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन वालो के सामने आया तो उसकी मौत की सजा को 30 साल जेल में पलट दिया गया। सऊदी अरब के 50 वर्षीय शिक्षक मोहम्मद अल गोमदी को जून 2022 सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जुलाई 2023 में विशेष आपराधिक न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। इसे सऊदी सरकार द्वारा इस न्यायालय को 2008 में आतंकवाद से संबंधित मामलों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।
मोहम्मदी का मामला सामने आने पर सऊदी सरकार को इस मामले पर जवाब देना पड़ा था। जुलाई में सजा का ऐलान होने के बाद, जब सितंबर में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद से फॉक्स के एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर शर्मिंदा है और उम्मीद करती है कि परिणाम को बदला जा सकता है। ब्रिटेन में रहने वाले अल गोमदी के भाई सईद अल गोमदी ने बताया एएफपी को बताया कि क्राउन प्रिंस के यह कहने के बाद उन्हीं आरोपों के लिए उन्हें 30 साल जेल की सजा सुना दी गई है।
क्या था आरोप
मोहम्मद अल गोमदी के भाई के अनुसार, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में आंशिक रूप में सरकार की बुराई करते हुए जेल में बंद धार्मिक मौलवियों सलमान अल-अवदा और अवद अल-करनी जैसे लोगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पोस्ट लिखा था। गल्फ सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार जिस समय उन्होंने यह पोस्ट की उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर केवल 9 फॉलोअर थे। मोहम्मद अल गोमदी के भाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि उनके भाई के केस में न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है वह देश की राजनीतिक स्थिति को आईने की तरह साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके लिए उसे इस तरीके से गिरफ्तार करके सजाएं सुनाई जा रही हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच और सईद अल गोमदी के मुताबिक पिछले महीने उनके एक और भाई असद अल गोमदी को भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। अभी तक असद अल गामदी की सजा के ऊपर कोर्ट की तरफ से कोई समीक्षा नहीं की गई है।
दरअसल, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद की सरकार के तहत सऊदी सरकार एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडा चला रही है, जिसे विजन 2030 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य देश को एख वैश्विक व्यापार केंद्र और पर्यटन के लिए सही बनाना है। लेकिन इस तरह के मामलों से सरकार की पूरे वैश्विक जगत में आलोचना जारी है।
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